राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए, शाह ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के कारण किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। अगर ...
संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में पिछले दिनों भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हुये हैं। ...
वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने अमूल्या लियोन की न्यायिक हिरासत पर तंज कसते हुए लिखा है कि कल कुछ लोगों ने 'गोली मारो...' का नारा लगाया और उन्हें कुछ घंटों में छोड़ दिया गया। ...
