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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा- कोविड वैक्सीन से संबंधित मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं - Hindi News | Centre tells Supreme Court Govt not liable for deaths related to Covid vaccine | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा- कोविड वैक्सीन से संबंधित मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं

हलफनामा दो युवतियों के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिनकी पिछले साल कोविड टीकाकरण के बाद मृत्यु हो गई थी। ...

अक्टूबर में भारत के निर्यात में 4 फीसदी की बढ़त, 58.36 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान - Hindi News | India's exports grow by 4% in October, estimated at USD 58.36 billion | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :अक्टूबर में भारत के निर्यात में 4 फीसदी की बढ़त, 58.36 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि (अक्टूबर 2021) की तुलना में 4.03% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। पिछले साल भारत का कुल निर्यात 56.10 बिलियन अमरीकी डॉलर था। ...

उदयपुर हत्याकांड को लेकर पवन खेड़ा ने केंद्र से किया सवाल, पूछा- क्या इसे छिपाने के लिए दिए गए NIA जांच के आदेश? - Hindi News | Pawan Khera asks did Centre order NIA probe into Udaipur case to hide this | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उदयपुर हत्याकांड को लेकर पवन खेड़ा ने केंद्र से किया सवाल, कही ये बात

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब केंद्र ने एनआईए जांच का आदेश दिया, तो हमने इसका स्वागत किया। हमारे मुख्यमंत्री (अशोक गहलोत) ने एनआईए को सहायता का आश्वासन दिया। लेकिन अब हम यह सवाल उठा रहे हैं: क्या केंद्र ने रियाज कटारी के बारे में इन सूचनाओं को ...

केंद्र का नया प्रस्ताव, एसपी-डीआईजी पद पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध - Hindi News | centre states mha-proposal-sps-digs-ips officers central deputation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र का नया प्रस्ताव, एसपी-डीआईजी पद पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्रालय एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसके तहत आईपीएस के जो अधिकारी एसपी या डीआईजी स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे उनकी नौकरी के बाकी सालों में केंद्रीय नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। ...

COVID-19: अब नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून! इसे जल्द हटाने की तैयारी में है सरकार - Hindi News | No more caller tune on COVID 19 It is going to stop soon says Official Sources | Latest weird News at Lokmatnews.in

ज़रा हटके :COVID-19: अब नहीं सुनाई देगी कोरोना कॉलर ट्यून! इसे जल्द हटाने की तैयारी में है सरकार

सोमवार को इसको लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है,  हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि किस दिन से COVID-19 कॉलर ट्यून को बंद किया जाए। ...

इस सरकारी स्कीम के जरिए आप ले सकते हैं हर माह 3 हजार रुपये, जानें योजना के बारे में सबकुछ - Hindi News | pradhan mantri shram yogi mandhan yojana | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :इस सरकारी स्कीम के जरिए आप ले सकते हैं हर माह 3 हजार रुपये, जानें योजना के बारे में सबकुछ

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ...

Marital Rape पर कोर्ट से बोली केंद्र सरकार- इसे माइक्रोस्कोपिक ऐंगल से नहीं देखा जा सकता, दांव पर है महिला का सम्मान - Hindi News | Marital rape cannot be looked at from microscopic angle Centre seeks time in Delhi HC | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Marital Rape पर कोर्ट से बोली सरकार- इसे माइक्रोस्कोपिक ऐंगल से नहीं देखा जा सकता

दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म यानी मैरिटल रेप को लेकर कहा कि इसे माइक्रोस्कोपिक ऐंगल से नहीं देखा जा सकता...यहां महिला का सम्मान दांव पर है और पारिवारिक मामले भी हैं। ऐसे में केंद्र के लिए तत्काल जवाब देना संभव नहीं होगा। ...

कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी - Hindi News | failure-to-compensate-covid-deaths-supreme-court bihar andhra pradesh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी

शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल और अन्य लोगों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोविड-19 से मारे गये लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। ...