जाति जनगणना की मांग - या जातियों की वैज्ञानिक गणना आखिरी बार 1931 में की गई थी। साल 1941 में (तत्कालीन देशी रियासत ग्वालियर) जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। वहीं साल 1951 से 2011 तक की हुई जाति जनगणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई। यानी इनमें ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया।इसी बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की एक सिफारिश को लागू किया। जिसके आधार पर 1992 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके बाद कई बार जाति जनगणना की मांग उठती रही क्योंकि जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है।जाति जनगणना की मांग क्यों? जाति जनगणना इसपर आधारित है कि सरकार को सामाजिक न्याय को फिर से लागू करने में मदद करेगी और ऐसे जाति समूहों की पहचान करने में सहायक होगी जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है। Read More
बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराई जानी चाहिए ताकि समाज के वंचित वर्ग को उसका लाभ मिल सके। ...
Bihar caste survey: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है की कहावत को चरितार्थ करन ...
जदयू प्रमुख ललन सिंह ने बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नीतीश सरकार पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए इस करह की कई योजनाएं पहले से ही चला रही है। ...
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से तुरंत जाति सर्वेक्षण शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि हालांकि कुछ पार्टियां इसके खिलाफ हैं, लेकिन ओबीसी के लिए न्याय का यही एकमात्र तरीका है। ...
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की महागठबंधन सरकार द्वारा जारी किये गये जाति सर्वेक्षण का स्वागत करते हुए केंद्र और यूपी में सत्ताधारी भाजपा पर भारी कटाक्ष किया है। ...
मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी नौ पार्टियों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार परिणामों के पीछे की गणना और सर्वेक्षण में शामिल लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी। ...
Bihar caste survey: बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल दो जून को जाति आधारित गणना कराने की मंजूरी देने के साथ इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की थी। ...
Bihar caste survey released:बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। विवेक कुमार सिंह ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है। ...
