वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि 'आयुष्मान भारत योजना' का 10 लाख लोगों ने मुफ्त लाभ उठाया है। जबकि हक़ीक़त यह है कि मोदी सरकार इस योजना में असफल रही है। ...
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह सबका साथ-सबका विकास बजट है। इसमें सभी वर्गों की बेहतरी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेग ...
Modi Sarkar ka antrim budget: संसद में सवर्ण आरक्षण पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार स्लॉग ओवर के दौरान कई छक्के मारेगी. लेकिन क्या मोदी सरकार अंतिम ओवर में धुआंधार बैटिंग कर विपक्ष को चित्त कर पायेगी? ...
अरुण जेटली ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘यह बजट बिना किसी शक के वृद्धि के अनुकूल, राजकोषीय नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला, किसान हितैषी, गरीब हितैषी और भारतीय मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला है।’’ ...
Budget 2019: हाल के दिनों में कई मौकों पर नितिन गडकरी ने कहा था कि नेताओं को वही वादा करना चाहिए जिसको पूरा किया जा सके. वरना जनता पिटाई भी करती है. लेकिन इस आंकड़े के आने के बाद खुद गडकरी कटघरे में खड़े हो गए हैं. ...
सरकार ने शुक्रवार को ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपय ...
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खेल और युवा कार्यों के मंत्रालय के लिए 2181.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 1981.03 करोड़ रुपये है। ...
Budget 2019: हाल ही में आये बिज़नेस स्टैण्डर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में नोटबंदी के बाद 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. लेकिन बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कोई खाका पेश नहीं किया गया है. ...