Budget 2019: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा- इस बजट में गांव, गरीब और किसान को मिलेगा अपना हक
By रामदीप मिश्रा | Published: February 1, 2019 05:10 PM2019-02-01T17:10:16+5:302019-02-01T17:10:16+5:30
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह सबका साथ-सबका विकास बजट है। इसमें सभी वर्गों की बेहतरी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेगा।
Budget 2019: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा- इस बजट में गांव, गरीब और किसान को मिलेगा अपना हक
नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी यानि अंतरिम बजट शुक्रवार (1 फरवरी) को पेश किया गया। इस बजट को लेकर उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने बजट की तारीफ करते हुए अभूतपूर्व बताया।
पासवान ने कहा कि यह सबका साथ-सबका विकास बजट है। इसमें सभी वर्गों की बेहतरी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। बजट बहुत संतुलित है और गांव, गरीब और किसान को अपना हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों का पूरा ध्यान रख रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट से सभी को बहुत लाभ होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समुचित रूप से इसके दायरे में रखा गया है और प्रमुख योजनाओं के आवंटन में इजाफा किया गया है। बजट से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को भारी लाभ होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में आमूल सुधार करके उसमें क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
वहीं, आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की है।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम पर 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय आयेगा। पीएम-किसान अधिकांश छोटे किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय उपलब्ध कराएगा बल्कि विशेष रूप से फसल कटाई सीजन से पूर्व किसानों की आकस्मिक जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। पीएम-किसान, किसानों के लिए एक सम्मानित जीवन अर्जित और जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
