उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले (अब अयोध्या) में स्थित बाबरी मस्जिद (विवादित ढांचा) को 6 दिसंबर, 1992 को गिरा दिया गया था। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को करीब 1,50,000 कारसेवकों ने एक हिंसक रैली चलाई। इसमें मुंबई, वाराणसी से लेकर दिल्ली तक कारसेवकों ने हिस्सा लिया। नतीजतन भारत के कई प्रमुख शहरों में दंगे जैसे हालात बन गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 2,000 से अधिक लोग मारे गये। मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह समेत कई नेताओं को आरोपी बनाया गया था। बाद में इसमें न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन ने अपनी रिपोर्ट में 68 लोगों को दोषी माना, जिनमें ये सभी नाम थे। Read More
पुलिस इस मौके पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अधिकारी ने बताया कि नौ नवंबर को अयोध्या प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसी तरह की तैयारी अयोध्या में की गई है। ...
राजीव धवन ने अयोध्या केस से हटाने पर कहा है, मुझे ये बताया गया है कि मुझे केस से हटा दिया गया है। क्योंकि मैं बीमार हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक बकवास है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया जाए। ...
महंत दास ने यहां एक बयान में कहा कि नौ नवंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत ने श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ऐसे मे छह दिसम्बर को "खुशी और गम" जैसे कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ...
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधानसभा में भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में भारत के संविधान तथा मूल कर्तव्यों पर चर्चा में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भाजपा नेता कटारिया ने अयो ...
बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में अन्य सामान्य कार्यों के अलावा अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर विचार—विमर्श होगा कि उच्चतम न्यायाल ...
संविधान के अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत वह अपने पास लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरी आदेश दे सकता है। ...
Ayodhya Verdict: प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिये तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था। ...
