अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
गौरतलब है कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ...
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक शीर्ष नेता ने इस संवेदनशील मुकदमे का "अच्छा नतीजा" निकलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस मसले को हल करने की राह का अहम पड़ाव पार कर लिया गया है। ...
‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ' (राहत में बदलाव) का प्रावधान आम तौर पर सिविल सूट वाले मामलों के लिए होता है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट मे इसका जिक्र किया और सभी पक्षकारों से लिखित में जवाब भी मांगा है। ...
वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है जबकि उसके पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की रैंकिंग उससे बेहतर है। ...
शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि अदालत का जो भी फैसला होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों को भी न्यायालय के फैसले को स्वीकार करना चाहिए।’’ उन्होंने फैसला आने पर मुस्लिम समुदाय से शांति एवं सौहार्द कायम रखने की भी अपील की। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर छह अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। इस दौरान विभन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। ...
Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute: प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में 40 दिन तक सुनवाई करने के बाद दलीलें पूरी कर लीं। पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में संबंधित पक्षों को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ ...
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तय वक्त से पहले ही पूरी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ...
