आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद नयी दिल्ली और इस्लामाबाद में तनाव के बीच पाक अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि अंतरिक्ष खोज के युग में भारत और पाकिस्तान के नेताओं को संदेश दिया कि विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण हल तलाशने के लिए दो ...
समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं अपनाने को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि देश की विदेश नीति सामरिक नीति पर भारी थी। उन्होंने कहा, ‘‘सर्जिकल हमले और हवाई हमले के बाद से दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की ताकत को वैश ...
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ तारीगामी ने कहा कि सरकार कहती है कि वहां एक भी गोली नहीं चली , हालात सामान्य हैं। फिर वहां के लोगों के नागरिक अधिकारों और सेवाओं को अवरुद्ध क्यों किया गया है? ...
चिदंबरम ने दुनिया के कुछ हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘मैं मॉस्को, हांगकांग, फ्रांस, स्लोवाकिया, अल्जीरिया, म्यांमार रोमानिया और दूसरे जगहों पर आंदालनों के बारे में पढ़ता रहा हूं। ...
जयशंकर ने कहा ने कहा कि पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) भारत का एक हिस्सा है और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस पर भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बना लेंगे। इसके साथ ही जयशंकर ने कहा कि धारा 370 द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह आंतरिक मुद्दा है। ...
भूतपूर्व हैदराबाद रियासत 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुई थी। इसके लिए भारत सरकार को ‘ऑपरेशन पोलो’ नाम से एक अभियान चलाना पड़ा था, क्योंकि रियासत में आंतरिक हालात ठीक नहीं थे। मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करके पटेल और हैदराबाद रियासत को ‘मुक् ...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, ''(अब्दुल्ला को नजरबंद करने के) 43 दिनों के बाद अब पीएसए लगाया गया। पहले भाजपा ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के 92 फीसदी लोग अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधान हटाने के पक्ष में हैं और स्थिति सामान्य है।" ...
