Article 370: कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह बोले-फारूक समेत गिरफ्तार हुए नेता 18 महीने से पहले कर दिए जाएंगे रिहा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 18, 2019 08:45 AM2019-09-18T08:45:19+5:302019-09-18T08:45:19+5:30
जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
Article 370: कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह बोले-फारूक समेत गिरफ्तार हुए नेता 18 महीने से पहले कर दिए जाएंगे रिहा
कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद हिरासत में लिए गए राजनेताओं को 18 महीने से कम समय में रिहा कर दिया जाएगा।
रविवार को कटरा में एक कार्यक्रम के दौरान सिंह ने कहा, मीडिया राज्य में हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं की रिहाई के बारे में पूछता है। उन्हें यही कहता हूं कि 18 महीने से पहले सब रिहा कर दिए जाएंगे।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है कि नेताओं को अठारह महीने से कम समय में रिहा कर दिया जाएगा।
सिंह का बयान केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखने के अधिकतम समय से जुड़ा पहला बयान है।
सिंह ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने का भी सवाल आता है तो इसमें 72 साल नहीं लगने दिया जाएगा। हालात सामान्य होते ही राज्य की स्थिति बहाल कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री सिंह ने कहा, कश्मीर केंद्रित राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को अपने वंशवादी शासन को जारी रखने के लिए अनुच्छेद 370 और 35A पर अंधेरे में रखा। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा एक झंडे, एक संविधान और एक प्रधानमंत्री के लिए शुरू किए गए संघर्ष को विशेष दर्जा के हनन के साथ आखिरकार सही पाया गया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के पक्ष में जो लोग बातें करते हैं कि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में नौकरी पा लेंगे उन्हें लोगों को यह बताना चाहिए कि पंजाब की सीमा से सटे कठुआ के कितने लोगों को पंजाब में नौकरी मिली। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अपने भर्ती और अन्य नियम होते हैं।
उन्होंने कहा कि अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से राज्य में विकास का एक नया युग शुरू होगा और समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा।
