14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
सज्जाद लोन ने रिहा होने के बाद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। सज्जाद लोन ने ट्वीट किया कि आखिरकार एक साल पूरा होने से ठीक पांच दिन पहले मुझे बताया गया है कि अब मैं आजाद हूं। कितना कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जेल का अनुभव मेरे लिए नया था। ...
सचिवालय से बाहर अन्य कार्यालय कल बंद होंगे। इसके बाद यह कार्यालय छह जुलाई को सचिवालय और प्रदेश प्रशासन के प्रमुख विभागीय कार्यालयों के श्रीनगर में खुलने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी में दरबार पूरी तरह बहाल हो जाएगा। ...
आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने धमकी भरे पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने पोस्टरों को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। बीते दो दिनों के दौरान श्रीनगर के विभिन्न हिस्सों में तहरीक उल मुजाहिदीन के पोस्टर पाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए धमकी दी गई है कि कोई ...
धारा 370 को हटा दिए जाने और जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटने की कवायद के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद भी दो राजधानियों का दस्तूर बरकरार है। जिसे दरबार मूव कहा जाता है। इसके तहत गर्मियों में नागरिक सचिवालय श्रीनगर चला जाता ...
करीब दस माह बाद रिहा हुए फैसल के साथ जिन पीडीपी के दो प्रमुख नेता सरताज मदनी और पीरजादा मंसूर को रिहा किया गया था, उन पर भी यह पाबंदी लागू की गई है। घाटी में इस समय नेकां, कांग्रेस, पीडीपी और पीपुल्स कांफ्रेंस के लगभग दो दर्जन नेता नजरबंद हैं। ...
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्थितियों को अपने कैमरे से लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू और कश्मीर निवासी यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ...
पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारत ने 2019 में दो बड़ी गलती की। बालाकोट पर हमला और अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त करना। कहा कि इसका असर दीर्घकालिक पड़ेगा। ...
