कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को वामदलों के समर्थकों से आग्रह किया कि वे राज्य में भाजपा को रोकने के वास्ते तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। बनर्जी ने राज्य में ‘‘भाजपा को कोई वोट नहीं’’ अभियान चलाने के लिए वामदलों के समर्थकों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह जरूरी है कि भाजपा सत्ता में न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भाजपा के विरुद्ध प्रचार करने के लिए वामदलों के समर्थकों को धन्यवाद देती हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को ‘विकासोन्मुखी’ घोषणापत्र जारी किया।
मुख्यमंत्री ने इसमें सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया।
जानें घोषणा पत्र से जुड़ी अहम बातें-
- राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40 प्रतिशत तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणापत्र में किसानों की वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है।
- ‘‘दीदी 10 अंगीकार’ (दीदी के 10 संकल्प) के तहत घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, वहनीय घर, बिजली और लोगों को पाइप से पेयजल की आपूर्ति जैसी योजनओं की सूची दी गई है।
- भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र को चुनाव से पहले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ‘जुमला’ करार दिया है।
- ममता ने कहा, ‘‘पहली बार, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी। इसके तहत, 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि एससी/एसटी श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ’’
- मुख्यमंत्री ने 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं को एक हजार रुपये पेंशन देने की भी घोषणा की है।
- बनर्जी ने कहा, ‘‘सरकार बनाने के बाद हम लाखों विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देंगे। पहली बार बंगाल के हर परिवार को न्यूनतम आय की व्यवस्था की जाएगी। सार्वभौमिक न्यूनतम आय योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे पैसे हस्तांतरित की जाएगी।’’
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ छात्रों के लिए नयी कार्ड योजना लाई जाएगी और इस पर सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा।
- ‘‘अगले पांच वर्षों में हम 10 लाख एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां तथा 2000 नयी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे। ’’
- महिष्या, तेली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं है। हम भारत सरकार से महतो (जाति) को (एसटी) अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे।
- उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
(एजेंसी इनपुट के आधार पर )