उद्धव ठाकरे राज में मिलेगी 10 रुपए में सस्ती भोजन थाली, किसानों का कर्ज भी होगा माफ
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 29, 2019 08:06 AM2019-11-29T08:06:22+5:302019-11-29T08:10:16+5:30
कांग्रेस के नेता समय की कमी वजह से पहुंच नहीं पाए. तीनों नेताओं ने बताया कि हमारी सरकार संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगी. किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा.
उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र
शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस से मिलाकर बनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने करीब दो हफ्तों में तैयार किया गया न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया है जिसके तहत किसानों, मजदूरों, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. इसके तहत किसानों को एक और कर्जमाफी दी जाएगी.
गरीबों केलिए 10 रु. में सस्ती भोजन थाली, राज्य के हर आदमी का बीमा, नौकरियों में 80 प्रतिशत स्थान स्थानीय युवाओं को देने और आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है. राकांपा के नेता जयंत पाटिल, नवाब मलिक और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने संवाददाता सम्मेलन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया.
कांग्रेस के नेता समय की कमी वजह से पहुंच नहीं पाए. तीनों नेताओं ने बताया कि हमारी सरकार संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगी. किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. इस आधार पर किसी को वरीयता भी नहीं दी जाएगी. कुल मिलाकर नई सरकार धर्मनिरपेक्ष भावना पर काम करेगी. उन्होंने बताया इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए समन्वय समिति स्थापित की जाएगी.
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
किसानों के लिए : -
- बेमौसम बारिश और बाढ़ की वजह से बदहाल किसानों को तत्काल मदद दी जाएगी.
- किसानों को कर्जमाफी दी जाएगी.
- फसल बीमा योजना की पुनर्रचना की जाएगी.
- किसानों की फसल को उचित दाम दिलाया जाएगा.
- हमेशा सूखा पड़ने वाले इलाकों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए भारी राशि का प्रावधान किया जाएगा.
बेरोजगारों के लिए-
- राज्य शासन में सभी स्तरों के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा.
- बेरोजगारों को फेलोशिप दी जाएगी.
- नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 80 प्रतिशत स्थान दिए जाएंगे.
महिलाओं के लिए :
- महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
- गरीब परिवार की लड़कियों केलिए कॉलेज की पढ़ाई नि:शुल्क की जाएगी.
- बड़े शहरों और जिला शहरों में महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाएंगे.
- आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा सेविकाओं और आशा समूह प्रवर्तकों के मानदेय बढ़ाए जाएंगे.
- महिला बचत समूहों को सक्षम बनाया जाएगा.
शिक्षा क्षेत्र :
- शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा.
- गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शून्य ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा.
शहर विकास -
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहर सड़क योजना संचालित की जाएगी.
- मुंबई और शेष महाराष्ट्र में झोपड़पट्टी पुनर्वसन परियोजनाओं में 300 स्क्वेयर फीट के बजाय 500 स्क्वेयर फीट क्षेत्र वाले फ्लैट दिए जाएंगे.
स्वास्थ्य क्षेत्र
- आम जनता की स्वास्थ्य जांच के लिए तहसील स्तर पर 'एक रुपया क्लीनिक' शुरू की जाएगी.
- मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशालिटी अस्पताल बनाए जाएंगे.
- राज्य के हर आदमी का बीमा किया जाएगा.
उद्योग क्षेत्र :
- उद्योग क्षेत्र में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा सहूलियतें दी जाएंगी.
- परमिट प्रक्रिया सरल की जाएगी.
- आईटी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नीति में सुधार किया जाएगा.
सामाजिक न्याय :
- अनुसुचित जाति, जनजाति, धनगर, ओबीसी, घुमंतू विमुक्त, बलूतेदार आदि की समस्याएं सुलझाई जाएंगी.
- अल्पसंख्यक समाज का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाएंगी.
पर्यटन:
- पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
अन्य महत्त्वपूर्ण :
- राज्य में आम आदमी के लिए 10 रु. में सस्ती भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी.
