हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोले CM गहलोत, दबाव के कारण से विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे राज्यपाल, साथ में दी ये चेतावनी
By पल्लवी कुमारी | Published: July 24, 2020 01:14 PM2020-07-24T13:14:48+5:302020-07-24T13:14:48+5:30
अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और विधायकों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ दायर याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने (Status quo) के आदेश दिए है। जिसके बाद सीएम गहलोत का यह बयान आया है।
जयपुर:राजस्थान में सिसायी उठापठक (Rajasthan Political crisis) के बीच शुक्रवार (24 जुलाई) को सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने कल (23 जुलाई) राज्यपाल महोदय को पत्र भेजकर निवेदन किया था कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें राजनीतिक हालात, कोरोना पर चर्चा हो। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण मजबूरी में वो विधानसभा बुलाने के निर्देश नहीं दे रहे हैं।
सीएम गहलोत का यह बयान राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम लोग सोमवार से विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, वहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चिंता हमें होनी चाहिए सरकार हम चला रहे हैं, परेशान वो हो रहे हैं।
चेतावनी भरे स्वर में सीएम गहलोत ने कहा- 'हो सकता है पूरे प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने आ गई...तो'
चेतावनी भरे स्वर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम लोग सोमवार से विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, राज्यपाल को बिना किसी दबाव में आए उसके निर्देश हमें देने चाहिए। वरना फिर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने के लिए आ गई...तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी।
#WATCH: "We are going to the Governor to request him to not come under pressure (and call Assembly session)... varna fir ho sakta hai ki pure pradesh ki janta agar Raj Bhawan ko gherne ke liye aagai, to hamari zimmedari nahi hogi," says Rajasthan CM Ashok Gehlot https://t.co/2UaH94tTrBpic.twitter.com/ODEq7PZGei
— ANI (@ANI) July 24, 2020
पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया है जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस मामले में फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जाए। हाई कोर्ट का कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका पर निर्णय के अधीन होगा।
इधर अशोक गहलोत और उनका समर्थन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार (24 जुलाई) को मिलने का वक्त मांगा था। राज्यपाल ने उन्हें आज दोपहर 12:30 बजे का समय मिलने को दिया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा- हमारे पास है बहुमत, इस पर विरोधियों को भी संदेह नहीं
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके पास बहुमत है और इस बात पर उनके विरोधियों को भी संदेह नहीं है। उनका दावा है कि हरियाणा में कथित तौर पर बंधक कांग्रेस विधायकों के एक छोटे गुट में से कुछ वापस आना चाहते हैं और समय आने पर यह साफ हो जाएगा। राजस्थान में पिछले लगभग दो सप्ताह से जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक तथा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे गहलोत ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में दावा किया कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है और ‘‘इस पर उनके विरोधियों को भी कोई संदेह नहीं है।’’
क्या उन्हे (गहलोत) उम्मीद है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए उन्हें भाजपा के कुछ विधायकों का समर्थन मिल सकता है, इस सवाल पर गहलोत का जवाब था कि 200 सदस्यीय विधानसभा में उनके पास कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे साथी विधायकों का बहुमत पहले से मौजूद है।