राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर सामने आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कही ये बात

राजस्थान में जारी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर मिलने पहुंचे। लेकिन राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाए जाने का ऐलान नहीं करने पर विधायक राजभवन प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राजस्थान सरकार को गिराने को लेकर बीजेपी पर षडयंत्र रचने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, "देश में संविधान और कानून का शासन है। सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधान सभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए।"

राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत के साथ उनके समर्थक विधायक भी मौजूद थे। राजभवन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार के आग्रह के बावजूद ‘ऊपर से दबाव’ के कारण राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने का ऐलान नहीं करने के बाद अशोक गहलोत के समर्थक विधायक राजभवन में ही जमीन पर धरने पर बैठ गए।

राज्यपाल के आश्वासन के बाद कांग्रेस विधायकों का धरना समाप्त

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के आश्वासन के बाद कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों का राजभवन में धरना शुक्रवार की रात समाप्त हो गया। राज्यपाल ने कांग्रेस विधायकों को आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में बिना किसी दबाव और द्वेष के संविधान का अनुपालन करेंगे। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि राज्यपाल मिश्र ने विधानसभा सत्र को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। मंत्रिमंडल उन पर विचार कर जवाब राज्यपाल को भिजवाएगा। शर्मा ने कहा, ‘‘राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और उनका पूरा सम्मान है। जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है, हमें उनकी मंशा पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने (राज्यपाल) कहा है कि मेरे कुछ सवाल हैं, आप मंत्रिमंडल में उन पर विचार कर उनका जवाब मुझे भिजवा दीजिए, मैं संविधान के अनुसार ही कोई फैसला लूंगा।’’