मुंबईः महाराष्ट्र भाजपा में असंतोष की हवा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से और जयसिंह गायकवाड़ ने पार्टी से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हो गए हैं।
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा को झटका लग चुका है। नागपुर में भाजपा की हार हुई थी। नागपुर भाजपा और संघ का गढ़ था। 5 एमएलसी चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट पर जीत मिली। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पंकजा मुंडे भी कई बार देंवेंद्र फड़नवीस पर हमला कर चुकी हैं।
इस बीच महाराष्ट्र राकांपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने दावा किया कि भाजपा के 10 से अधिक विधायक नाराज हैं और उन्हें राकांपा में शामिल करने पर भविष्य में फैसला लिया जा सकता है।
पाटिल ने कहा, “भाजपा के 10 से अधिक विधायक असंतुष्ट हैं। वे उस पार्टी की व्यवस्था से परेशान हैं। उन्होंने इस बारे में कई बार हमसे बात की है। इसलिए भविष्य में उनके बारे में निर्णय लिया जा सकता है।” जनसुराज्य पार्टी के एक पूर्व विधायक को राकांपा में शामिल करने के बाद जल संसाधन मंत्री पाटिल ने यह बात कही।
इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राकांपा को पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना आधार मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। बाद में पवार ने संवाददाताओं से कहा कि महा विकास आघाड़ी में यह निर्णय लिया गया है कि यदि विपक्ष का कोई भी विधायक इस्तीफा देकर राकांपा, शिवसेना या कांग्रेस में शामिल होता है तो अन्य दो पार्टियां, भाजपा के खिलाफ उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगी।
फड़नवीस ने मेट्रो कार शेड परियोजना पर महाराष्ट्र सरकार से अपना अहं छोड़ने को कहा
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा एकीकृत मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए मुंबई के कांजुरमार्ग क्षेत्र में साल्ट पैन स्थित भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फड़नवीस ने शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से कहा है कि वह अपने 'अहं' को छोड़ दे और आरे कॉलोनी की जमीन पर निर्माण फिर से शुरू करे।
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार ने सिर्फ अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए कार शेड को आरे कॉलोनी से कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कहा,"उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने कार शेड को स्थानांतरित करने को अपने अहं का मुद्दा बना लिया था।
यह (कांजुरमार्ग में कार शेड का निर्माण) आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "यहां तक कि मनोज सौनिक समिति ने भी कहा था कि अगर मेट्रो कार शेड को कंजुरमार्ग में स्थानांतरित किया जाता है तो इससे राज्य को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है।”
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने एकीकृत मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए कांजुरमार्ग क्षेत्र में 102 एकड़ साल्ट पैन भूमि आवंटित करने के मुंबई उपनगरीय जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। पीठ ने अधिकारियों को उस भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य करने से भी रोका है।
(इनपुट एजेंसी)