लखनऊः उत्तर प्रदेश में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के प्रयास में पुलिस ने राज्य में निर्देशों का उल्लंघन करने के सिलसिले में 1,788 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और कुल 5,592 लोगों का चालान किया है।
सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि तक प्रदेश में पान मसाला, गुटखा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह, अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां लोकभवन में कोरोना वायरस के नियंत्रण के सम्बंध में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उक्त जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन व बाकी सारे विभाग जुटकर घर-घर सामान पहुंचाने (डोरस्टेप डिलीवरी) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। नागरिक आपूर्ति की व्यवस्था के लिए एपीसी (कृषि उत्पादन आयुक्त) की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गई है, जो इसका अनुपालन करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘दुकानों को खोलने को लेकर कोई समय सीमा नहीं रहेगी।
दुकानों को पर्याप्त समय तक के लिए खोला जाएगा। यहीं नहीं 21 दिन के लिए प्रदेश भर में पान मसाला, गुटखा भी बैन किया गया है।’’ अवस्थी ने कहा, ‘‘एपीसी की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा सभी मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय मंडियों में खाद्य सामग्री की थोक आपूर्ति की चेन को रोका न जाए, बल्कि जिला प्रशासन इसे सुगम बनाए। जो खाद्य सामग्री विक्रेता, किसान घर-घर सामान पहुंचा रहे हैं, उनको ना रोका जाए और उनको व्यवस्थित रूप से पंजीकृत करके हर मोहल्ले में इस कार्य के लिए भेजा जाए। यही नहीं ई-रिक्शा, ठेला, ऑटो, पिक-अप जो भी साधन उपलब्ध हों, आपूर्ति के लिए उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।’’
अवस्थी ने कहा, ‘‘इस बात का विशेष ध्यान देना है कि घर-घर सामान पहुंचाने की प्रक्रिया में मूल्य सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एपीसी की अध्यक्षता वाली कमिटी को सामुदायिक रसोई शुरू करने का निर्देश दिया है।’’ उन्होंने कहा कि विभिन्न होटल, फास्ट फूड मेकर्स, मिड-डे मील संस्थाएं, धर्मार्थ संस्थाओं, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे आदि जहां भी बड़ी मात्रा में सुरक्षित भोजन तैयार हो सकता है, वहां फूड पैकेट्स तैयार करके मजदूरों को भोजन मुहैया कराया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने बताया, ‘‘तीन बजे तक की सूचना के अनुसार प्रदेश के सभी मंडलों में लगभग 5,419 मोबाइल वैन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर या मोटर गाड़ियों से 'डोरस्टेप डिलीवरी' की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब तक ठेला, हाथगाड़ी, मैनुअल गाड़ियों में कुल 6,704 गाड़ियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनको जोड़ दिया जाए तो 'डोरस्टेप डिलीवरी' के लिए 12,123 वाहनों की व्यवस्था हो गई है।’’ उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और लखनऊ में दवा दुकान के बाहर चॉक से निशान बनाकर (सोशल डिस्टेंसिंग) दवाओं का वितरण किया जा रहा है।