कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए गठित केन्द्रीय दलों के राज्य के दौरे की जानकारी गुप्त रखने का आरोप लगाए जाने के बाद, अब एक पैनल के एक सदस्य ने राज्य सरकार पर सहयोग ना करने का आरोप लगाया है।
केन्द्र सरकार ने सोमवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) का गठन किया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 को लेकर मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर हालात ‘‘विशेष रूप से गंभीर’’ हैं और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस का संक्रमण और फैलने का खतरा है।
राज्य में भेजे गए दो दलों में से एक के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने दावा किया कि उन्हें कहा गया है कि वे मंगलवार को ‘‘ बाहर नहीं जाएंगे’’। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव चंद्रा ने कहा, ‘‘ हमें केन्द्र सरकार ने तैनात किया है और तैनाती के हमारे आदेशानुसार राज्य सरकार हमें जरूरी साजोसामान मुहैया कराएगी..... मैं मुख्य सचिव के सम्पर्क में हूं और यहां आने के बाद से ही उनसे मदद मांग रहा हूं।’’
उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, ‘‘ मैंने कल उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन आज हमें बताया गया कि कुछ समस्याओं के चलते हम आज बाहर नहीं जा सकते। मुख्य सचिव हमसे मिलने आने वाले हैं और हम फिर उनके साथ बैठक करेंगे।’’ चंद्रा ने कहा कि दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दौरे को और अधिक कारगर बनाने के लिए वे राज्य अधिकारियों के साथ बाहर जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन अब एक दिन बीत चुका है और हमने केवल एनआईसीईडी (एक आईसीएमआर केन्द्र) और राज्य सचिवालय का दौरा किया है।’’ पश्चिम बंगाल में दल भेजने पर आपत्ति जताते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इस तरह का कदम एकपक्षीय और अनपेक्षित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आकलन के लिए टीम द्वारा अपनाए जाने वाले वे आधार साझा करने को कहा था, जिनके बिना उनकी सरकार ‘‘ आगे कोई कदम नहीं उठा पाएगी’।