नई दिल्लीः गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भवन और निर्माण से जुड़े दो करोड़ से अधिक श्रमिकों को तीन हजार करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ के एक राहत पैकेज की घोषणा की है और भवन और निर्माण श्रमिकों को इसी पैकेज के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह के लगभग 3.5 करोड़ श्रमिक हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने एक नियमित ब्रीफिंग में बताया, ‘‘राज्य सरकारों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है और 31 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने (निर्माण श्रमिकों के लिए) एक हजार से लेकर छह हजार तक नकद लाभ राशि की घोषणा की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दो करोड़ से अधिक श्रमिकों को लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। इस तरह के लगभग 29 लाख श्रमिकों को खाद्य पदार्थ भी दिये गये है।’’
अधिकारी ने कहा कि देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू 21 दिन के लॉकडाउन पर अमल संबंधी कदमों को राज्य सरकारों ने ‘‘बढ़ाया’’ है और पुलिस ‘‘गहन निगरानी’’ कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इस महामारी और लॉकडाउन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समुदाय के नेताओं की मदद भी ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में संलिप्त हो सकते हैं और गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि ‘‘उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रावधानों को लागू करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो।’’ श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन के इन उपायों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा।’’