सरकार और संगठन के बीच तालमेल, कांग्रेस शासित राज्यों में समिति गठित, कई नेताओं को दी जिम्मेदारी

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में संगठन और सरकारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने तथा चुनावी वादों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वय समितियां एवं घोषणापत्र क्रियान्वयन समितियां गठित की हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीन राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए जो समन्वय समितियां बनाई हैं उनकी अध्यक्षता संबंधित महासचिव-प्रभारी करेंगे। घोषणापत्र समितियों की जिम्मेदारी कई वरिष्ठ नेताओं को दी गई है।

पंजाब के लिए सिर्फ घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अगुवाई में राज्य के लिए सात सदस्यीय समिति बनाई गई है। इनमें मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई में मध्य प्रदेश के लिए चार सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे की अगुवाई में आठ सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कुछ अन्य नेता शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में राजस्थान के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र समिति गठित की गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया के नेतृत्व में नौ सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ अन्य नेता शामिल हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति गठित की गई है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अगुवाई में पंजाब के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति गठित की है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सीएए के विरोध में पार्टी के रुख और राज्य में नेताओं के बीच कथित टकराव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुडुचेरी के प्रभारी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समन्वय समिति गठित की गई हैं जिसमें मुख्यमंत्री वी नारायणसामी तथा कई अन्य नेता शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अगुवाई में पुडुचेरी के लिए पांच सदस्यीय घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति बनाई गई है।