नागरिकता अधिनियम को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध तेज हो गया है। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने यहां इसे लागू नहीं होने देंगे।
इससे पहले केरल और वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी कहा था कि हमारे राज्य में कैब लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा।
इंडियन वूमेन प्रेस कोर में पत्रकारों से बातचीत में कमलनाथ ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्य प्रदेश सरकार अपनाएगी।" इससे पहले पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी कहा है कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे।
कमलनाथ यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन सरीखे विधेयक लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का विमर्श स्वतः नहीं बदल रहा है, बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से बदला जा रहा है। मध्यप्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तानाबाना ही सहिष्णुता और अनेकता में एकता है तथा इसी आधार पर देश आगे बढ़ सकता है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा रुख #CitizenshipAmendmentAct पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा की जा रही बातों से अलग नहीं होगा। हमारा स्टैंड उनके जैसा ही है।