दुल्हन को फेरों के समय सरकार देगी एक तोला सोना, इस राज्य में BJP करने जा रही है ये काम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 7, 2019 15:06 IST2019-02-07T15:06:22+5:302019-02-07T15:06:22+5:30
इस योजना का लाभ वे ही परिवार ले पाएंगे जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। असम की बीजेपी सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
'अरुंधति' योजना के तहत दुल्हनों को एक तोला सोना दिया जाएगा
लोकसभा चुनाव आने से पहले अलग-अलग राज्यों में तोहफों और प्रलोभनों का सिलसिला जारी है। अब एक खबर और सामने आई है कि असम की बीजेपी सरकार राज्य में शादियों के दौरान दुल्हन को एक तोला सोना देगी। असम के वित्त मंत्री हिमंता बिश्व सरमा ने राज्य का बजट पेश करने के दौरान इस बात की घोषणा की है। अगर इस सोने के वर्तमान बाजार मूल्य की बात करें तो इसकी कीमत 38000 रुपए है।
इन परिवारों को मिलेगा फायदा
जिस योजना के तहत दुल्हनों को एक तोला सोना दिया जाएगा उसका नाम 'अरुंधति' रखा गया है। इस योजना का लाभ वे ही परिवार ले पाएंगे जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। असम की बीजेपी सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ने कही ये बात
हिमंता बिश्व सरमा ने असम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि असम में वर्षों पुरानी परंपरा है कि बेटी जब अपने पिता का घर छोड़ती है तो उसे आशीर्वाद के रूप में सोने के आभूषण दिए जाते हैं। देश के दूसरे राज्यों में इसे दहेज के रूप में जाना जाता है, लेकिन असम में ये माता-पिता स्वेच्छा से बेटी के देते हैं, ताकि ये एहसास हो सके कि बेटी को उनका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो पिता अपनी प्रिय बेटी के लिए सोने के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं और उन्हें इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज के दुष्चक्र में फंसना पड़ता है, उन पिता का साथ दिया जाए। मुझे खुशी है कि असम के ऐसे समुदाय जहां शादी के समय सोना देने की परंपरा है, उन दुल्हनों को शादी के समय हम एक तोला सोना देंगे। आज इसकी कीमत 38000 रुपये है।
विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत करवाना होगा पंजीकरण
बिश्व सरमान ने बताया कि विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत शादी का पंजीकरण कराकर अरुंधति योजना का लाभ उठाया जा सकता है। हम शादी की रस्म के दौरान लाभार्थी तक उपहार पहुंचा देंगे। ये योजना सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होगी, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है।