मोदी सरकार की ‘विवाद से विश्वास’ योजना से कम होगी टैक्स की टेंशन, बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, जानें कौन उठा सकता है फायदा
By स्वाति सिंह | Published: March 2, 2020 12:48 PM2020-03-02T12:48:56+5:302020-03-02T12:48:56+5:30
'विवाद से विश्वास' योजना को औपचारिक रूप से सोमवार को शुरू किया जाएगा, जब संसद में बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। विभाग ने 31 मार्च तक दो लाख करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य तय किया है। यह ज्ञापन सभी क्षेत्रों के प्रमुख आयकर आयुक्तों को भेजा गया है।
निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान आयकर मामलों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया है कि वह फील्ड अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति को 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत किए गए संग्रह में उनके प्रदर्शन से जोड़ेगा। सीबीडीटी के 21 फरवरी की तारीख वाले एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि भविष्य में फील्ड अधिकारियों की नियुक्ति में संग्रह के नतीजों की बड़ी भूमिका होगी।
विवाद निपटान योजना की घोषणा के तुरंत बाद विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे अवकाश और शनिवार के दिन भी काम करें, ताकि जब योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया जाए, तो संग्रह के लिहाज से नतीजे जोरदार हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान आयकर मामलों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा की थी।
योजना को औपचारिक रूप से सोमवार को शुरू किया जाएगा, जब संसद में बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। विभाग ने 31 मार्च तक दो लाख करोड़ रुपये संग्रह करने का लक्ष्य तय किया है। यह ज्ञापन सभी क्षेत्रों के प्रमुख आयकर आयुक्तों को भेजा गया है।
प्रस्तावित योजना के तहत यदि कोई करदाता 31 मार्च 2020 से पहले विवादित कर का भुगतान करता है, उसे ब्याज और दंड की पूरी छूट मिल जाएगी। यह योजना एक मार्च से 30 जून, 2020 तक खुली रहेगी और 31 मार्च के बाद इसका लाभ उठाने वालों को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
