SBI के बाद अब केनरा बैंक ने घटाई ब्याज दरें, ग्राहकों को मिलेगा ये फायदा
By निखिल वर्मा | Published: June 10, 2020 01:05 PM2020-06-10T13:05:11+5:302020-06-10T13:05:11+5:30
पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया और यूको बैंक जैसे कुछ अन्य बैंकों ने भी रेपो दर और एमसीएलआर दरों से जुड़ी ब्याज दरों में कटौती की है
सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी रेपो से जुड़ी ऋण दर (आरएलएलआर) को 0.40 प्रतिशत घटाकर 6.90 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही बेंगलुरु मुख्यालय वाले बैंक ने अपनी कोष की सीमान्त लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में भी 0.20 प्रतिशत की कटौती की है। इससे केनरा बैंक से जुड़े ग्राहकों फायदा होगा।
बैंक ने बयान में कहा कि संशोधित ऋण दरें सात जून से लागू होंगी। सभी नए खुदरा ऋण (आवास, शिक्षा, वाहन) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को दिया गया ऋण आरएलएलआर से जुड़ा है।
सीबीआई के कटौती का लाभ आज से मिलेगा
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा कि वह 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगा। बैंक ने बताया कि एक साल की अवधि की एमसीएलआर दर को 7.25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंक की ओर से लगातार 13वीं बार एमसीएलआर दर में कटौती की गई है। स्टेट बैंक इससे पहले बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी लोन दर (ईबीआर) के साथ ही रेपो दर से जुड़ी कर्ज की ब्याज दर (आरएलएलआर) में एक जुलाई से 0.40 प्रतिशत कटौती की घोषणा कर चुका है।
बैंक ने ईबीआर दर को जहां 7.05 प्रतिशत से घटाकर 6.65 प्रतिशत सालाना कर दिया है वहीं रेपो दर से जुड़ी ब्याज दर को 6.65 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इस हिसाब से एमसीएलआर दर से जुड़े होम लोन की समान मासिक किस्त की राशि में 421 रुपये की कमी आयेगी वहीं ईबीआर, आरएलएलआर से जुड़े होम लोन की मासिक किस्त में 660 रुपये की कमी आयेगी। यह गणना 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर की गई है।’’
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 22 मई को रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती कर उसे चार प्रतिशत कर दिया। उसके बाद ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाह्य मानकों से जुड़ी कर्ज की ब्याज दर और रेपो दर से जुड़े कर्ज की दर में यह कटौती की। स्टेट बैंक ने अपनी आधार दर को 0.75 आधार अंक घटाकर 7.40 प्रतिशत कर दिया। पहले यह 8.15 प्रतिशत पर थी। यह कटौती 10 जून से प्रभावी होगी।