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Maharashtra Polls: चुनाव आयोग ने 798 नामांकनों को अमान्य घोषित किया, 4745 उम्मीदवारों को मिली हरी झंडी

By अभिषेक पाण्डेय | Updated: October 6, 2019 15:23 IST

Election Commission: चुनाव आयोग ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 798 नामांकनो को अमान्य घोषित कर दिया है, 4745 उम्मीदवारों को मिला ग्रीन सिग्नल

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ठळक मुद्देचुनाव आयोग ने किया 798 नामांकनों को अमान्य घोषितमहाराष्ट्र चुनावों के लिए 5543 नामांकनों में से 4745 सही पाए गए

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने 5543 नामांकनों में से 798 नामांकनों को अमान्य घोषित कर दिया। 

21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के  चुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 4745 उम्मीदवारों को अनुमति मिली है। 

7 अक्टूबर के बाद जारी किए जाएंगे उम्मीदवारों के प्रतीक

उम्मीदवारों और उनको जारी किए गए प्रतीकों को नामांकन वापस लेने की समयसीमा (7 अक्टूबर) के खत्म होने के बाद जारी किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।  

महाराष्ट्र चुनाव: मुकाबला बीजेपी-कांग्रेस, शिवसेना-एनसीपी गठबंधन के बीच

इन चुनावों में मुख्य मुकाबला सतारूढ़ बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के बीच है। बीजेपी-शिवसेना गठबंधन में इस बार बीजेपी बड़े साझेदार की भूमिका में है और सहयोगी दलों समेत 164 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 

वहीं कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन में कांग्रेस 147 जबकि एनसीपी 124 सीटों पर लड़ेगी, जबकि तीन अन्य सीटें सपा के लिए छोड़ी गई हैं।

शिवसेना के आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़े रहे हैं। वह शिवसेना के इतिहास में चुनाव लड़ने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। 2014 में बीजेपी-शिवसेना और कांग्रेस-एनसीपी ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 122 और शिवसेना ने 63 सीटें जीती थी।

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड

कांग्रेस ने जहां शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया तो वहीं बीजेपी ने अपने पिछले पांच सालों के कामकाज का 25 पेज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 5000 रुपये प्रति महीने का मासिक भत्ता देने और नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 80 फीसदी का आरक्षण देने का वादा किया।

तो वहीं बीजेपी ने घोषणापत्र से पहले जारी अपने रिपोर्ट कार्ड में दावा किया उसने 2014 के चुनावों में किए गए अपने 100 वादों में से ज्यादातर को पूरा किया है।

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