इंदौरःअब समय आ गया है जब भारत न केवल दूसरे देशों के साथ खड़ा हो, बल्कि यह साबित कर दे कि वह दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। पीएम मोदी ने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दिया है और भारत को विकास के पथ पर स्वतंत्र कर दिया है। यह बात केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में कही।
उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष जी-20 समूह की मेजबानी कर रहा है। हम कुछ दिनों के बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी मनाया जा रहा है। यह दूसरा अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर और (भारत की स्वतंत्रता के) 75 वर्षों के बाद ऐसा आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त को, हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और इस सप्ताह, सिर्फ दो दिन पहले, चंद्रयान हुआ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत न सिर्फ दूसरे देशों के साथ खड़ा हो, बल्कि यह साबित कर दे कि वह दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। उन्होनें कहा कि पीएम मोदी ने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दिया है और भारत को विकास के पथ पर स्वतंत्र कर दिया है।
आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक नई ऊँचाई छू रहा है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र खोला और आज 150 से अधिक निजी स्टार्टअप हैं। प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में पीएम मोदी द्वारा कई सुधार शुरू किए गए हैं।
उन्होंने लाभ के हस्तांतरण का जिक्र करते हुए कहा कि "कोविड काल के दौरान, जीवन रुक गया था, लेकिन भारत सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि हम पहले ही डिजिटल हो चुके थे, जबकि अन्य लोग इसकी तैयारी कर रहे थे।
मोदी सरकार ने 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' का मंत्र दिया। डीएआरपीजी ने राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन की प्रथा को समाप्त करने, कदाचार को समाप्त करने के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने जैसी पहल की। अधिकांश कामकाज को ऑनलाइन परिवर्तित कर दिया गया और पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी लाने के लिए, मानव इंटरफ़ेस को न्यूनतम कर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि डीओपीपीडब्ल्यू ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) और बाद में डीएलसी ऑनलाइन जमा करने के लिए आधार आधारित योजना शुरू की। प्रारंभ में डीएलसी जमा करना बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से था और अब यूआईडीएआई आधार सॉफ्टवेयर पर आधारित फेस-ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी-आधारित प्रणाली शुरू की गई है।
शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि स्वच्छ और प्रभावी सरकार का मानदंड मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है सीपीजीआरएएमएस को हर साल लगभग 20 लाख शिकायतें प्राप्त होती हैं, जबकि पहले यह संख्या केवल 2 लाख थी, क्योंकि इस सरकार ने समयबद्ध निवारण की नीति अपनाई और लोगों का विश्वास हासिल किया।
डॉ. सिंह ने जीवनयापन में आसानी की दिशा में प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों के बीच भूमि रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने वाली डिजिलॉकर और स्वामित्व योजना को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना है और हम ई-गवर्नेंस में डिजिटल परिवर्तनों की क्षमता का लाभ उठाते हुए इसे गति और पैमाने के साथ पूरा करेंगे।"