CM FARMERS WELFARE SCHEME: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6,000-6,000 रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई।
इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6,000-6,000 रूपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी है।’’ पूर्व में एक अप्रैल से 31 अगस्त एवं एक सितंबर से 31 मार्च की अवधि में दो समान किश्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था।
अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर एवं एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल तीन समान किश्तों में कुल 6,000 रूपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 53 ‘सीएम (मुख्यमंत्री) राइज विद्यालयों’ और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिये कुल 2491.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण की भी स्वीकृति दी है। सैनिक स्कूल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से प्राप्त 100 करोड़ रुपये से किया जाएगा।
आने वाला जमाना बहनों का है : मुख्यमंत्री चौहान
प्रदेश में जनता की जिंदगी बदलने का अभियान जारी रहेगा। आने वाला जमाना बहनों का है। बहनों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह का दुख, तकलीफ और कष्ट नहीं रहने दिया जाएगा। लाडली बहना योजना में एक हजार रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति माह कर दिए जाएंगे।
दूसरे गाँव पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिये साइकिल के लिये आगामी 17 अगस्त को राशि अंतरित की जायेगी।यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। भिण्ड जिले के लहार में लाड़ली बहना सम्मेलन और विकास पर्व के अंतर्गत 559 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा और बेटियों को बराबर मानना चाहिए। बिना बहन- बेटियों के यह सृष्टि नहीं चल सकती है। बेटे-बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई है, जिससे प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटी लखपति होगी। बेटियों के लिए पुलिस, शिक्षकों और अन्य सरकारी पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय निकायों के चुनाव में भी आरक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के माध्यम से सवा करोड़ बहनों के खातों में हर माह एक-एक हजार रुपए की राशि डाली जा रही है। यह राशि केवल पैसा नहीं बल्कि बहनों का सम्मान है। वे 27 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले लाड़ली बहनों से एक बार पुन: संवाद करेंगे। प्रदेश की सभी बहनें दोपहर में 2 बजे अपने- अपने गांव से वर्चुअली जरूर शामिल हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों पर अगर कोई गलत नजर से देखेगा या दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा और उसके मकान को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को स्कूटर और बेटी को ई-स्कूटी दिलाई जाएगी।
प्रतिभाशाली बच्चों को बिना भेदभाव के आईआईटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग, कानून की पढ़ाई के लिए उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा भरवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी एक लाख भर्तियों का अभियान जारी है। पचास हजार पदों पर और भर्ती की जाएगी। सरकारी नौकरियों में भर्ती लगातार जारी रहेगी।
स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ दिया जाएगा। सीखो कमाओ योजना के तहत काम सीखने के दौरान युवाओं को 8 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अतीत बदलकर वर्तमान को बेहतर बनाया है और मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल करने का कार्य कर रहे हैं।