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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिक अधिकारियों को रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री के आवास के पास रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी वालों को हटाने की अनुमति दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एक पुनर्वास कॉलोनी, सावदा घेवरा में बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पुनर्वास प्रदान किया जाए।जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने इन निवासियों को उस जगह को खाली करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया, और यह माना कि जिस ज़मीन पर अभी उनके कैंप लगे हैं, उस पर उनका "अनाधिकृत कब्ज़ा" है। कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनर्वास की प्रक्रिया से विस्थापित होने वाले लोगों के जीवन में कम से कम बाधा आए। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए "राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे" लोगों को हटाने के लिए एक वैध आधार हैं, और यह भी जोड़ा कि अदालतों को कार्यपालिका के नीतिगत फ़ैसलों में आसानी से दखल नहीं देना चाहिए।केंद्र ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दियाकेंद्र ने इससे पहले अदालत को बताया था कि अतिक्रमण हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये शिविर सैन्य ठिकानों के ठीक बगल में स्थित हैं और एक संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, जहाँ मज़बूत रक्षा बुनियादी ढाँचे की ज़रूरत है। मौजूदा वैश्विक सुरक्षा माहौल का ज़िक्र करते हुए, केंद्र ने अपनी दलीलों में चेतावनी दी कि ऐसे क्षेत्रों में बनी अनाधिकृत इमारतें राष्ट्रीय सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।सावदा घेवरा में पुनर्वाससरकार के अनुसार, सावदा घेवरा में पुनर्वास का काम चल रहा है, जहाँ 700 से ज़्यादा प्रभावित निवासियों को दूसरी जगह बसाया जा रहा है। इनमें से 192 लोगों ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जारी आवंटन पत्र स्वीकार कर लिए हैं, और 136 लोग पहले ही अपने फ्लैटों का कब्ज़ा ले चुके हैं।अदालत को बताया गया कि 184 निवासियों की पात्रता (eligibility) के संबंध में पहले उठाई गई आपत्तियाँ वापस ले ली गई हैं, और अब अधिकारी कह रहे हैं कि सभी पात्र निवासियों को जगह दी जाएगी।निवासियों की याचिकाएँयह मामला भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और DID कैंप के निवासियों द्वारा दायर कई याचिकाओं के ज़रिए अदालत तक पहुँचा; ये सभी कैंप रेस कोर्स रोड पर दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड के पास स्थित हैं।निवासियों ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय द्वारा अक्टूबर 2025 और फरवरी 2026 में जारी बेदखली नोटिसों को चुनौती दी थी, और माँग की थी कि या तो इन नोटिसों को रद्द किया जाए या उन्हें किसी पास की जगह पर बसाया जाए।उन्होंने तर्क दिया कि सावदा घेवरा में पुनर्वास उन नीतिगत दिशानिर्देशों का उल्लंघन है जो 'इन-सिटू' (उसी जगह पर) पुनर्वास या पाँच किलोमीटर के दायरे में दूसरी जगह बसाए जाने का समर्थन करते हैं; साथ ही उन्होंने वहाँ के खराब बुनियादी ढाँचे, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट की कमी और घटिया निर्माण शामिल है, को लेकर भी चिंताएँ जताईं।अदालत की टिप्पणीसमकालीन भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार द्वारा बताई गई चिंताएँ बेदखली की कार्यवाही के संदर्भ में विशिष्ट और उचित थीं।

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