लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवम्बर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से साफ-साफ कह दिया है कि 15 नवम्बर तक प्रदेश की सड़कें गड्ढामुक्त होनी चाहिए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में आगामी आठ अक्टूबर से आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की।
बयान के मुताबिक, बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर ‘कनेक्टिविटी’ प्रगति का माध्यम होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत पांच वर्ष में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज सुदूर गांवों तक अच्छी सड़कों की कनेक्टिविटी है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक बेहतरीन सड़कों का संजाल है। इसका सीधा लाभ राज्य के निवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ-साथ उसके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। समय-समय पर सड़कों की मरम्मत किया जाना भी जरूरी होता है। बरसात का मौसम अंतिम चरण में है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का कार्य किया जा सकता है।
अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार हैः सीएम
आदित्यनाथ ने कहा कि पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग इस संबंध में व्यापक कार्ययोजना तैयार करें। औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। गड्ढामुक्ति का यह अभियान 15 नवंबर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गांव में रहता हो या फिर मेट्रो सिटी में, अच्छी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी उसका अधिकार है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क निर्माण की परियोजनाएं समय पर पूरी हों। समय-समय पर इनके गुणवत्ता की जांच की जाए।
पीपीपी मोड पर अच्छी गुणवत्तापरक सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों का सहयोग लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) पीपीपी मोड पर अच्छी गुणवत्तापरक सड़कों के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मेजबानी में आगामी आठ अक्टूबर से आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के 81वें अधिवेशन में भारत सरकार के मंत्री उपस्थिति होंगे। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं/कंपनियों के 1500 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। यह अधिवेशन सभी गणमान्य लोगों के लिए अविस्मरणीय हो, इस भाव के साथ सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।