Uttarakhand: अपने दूसरे कार्यकाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे पुष्कर सिंह धामी, कहा- अपने सभी वादों को पूरा करुंगा
By रुस्तम राणा | Published: March 21, 2022 10:05 PM2022-03-21T22:05:42+5:302022-03-21T22:12:08+5:30
धामी ने मीडिया से कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मुझ पर विश्वास करने और 5 साल तक उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन सहित सभी वादों को पूरा करेंगे।
देहरादून: उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मनोनीत सीएम चुना गया है। सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें दोबारा से विधायक दल का नेता चुना गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले तो पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और उसके बाद यह कहा कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता सहित अपने सभी वादों को पूरा करेंगे।
मीडिया के समक्ष उत्तराखंड के मनोनीत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सबसे पहले, मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मुझ पर विश्वास करने और 5 साल तक उत्तराखंड के सीएम के रूप में काम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन सहित सभी वादों को पूरा करेंगे।
Firstly, I want to thank PM Narendra Modi for believing in me and giving me the opportunity to work as the CM of Uttarakhand for 5 years. We will fulfill all promises including the implementation of the Uniform Civil Code in the state: Uttarakhand CM-designate Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/Pj9Q9FX4FN
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 21, 2022
बता दें कि चुनाव से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। उन्होंने प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू करने की घोषणा की थी। मालूम हो कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है।
ने कहा था प्रदेश में नई भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। कमेटी तमाम मसलों पर बात करेगी। समान नारिक संहिता के तहत सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा