भारत के बाहर, हम एक हैं, पाकिस्तान को एक इंच भी जमीन नहीं देंगेः थरूर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 9, 2019 04:20 PM2019-09-09T16:20:14+5:302019-09-09T16:32:05+5:30
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में उठाने की योजना बना रहा है। कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान मामलों की सीनेट कमेटी को फैसल ने अवगत कराया कि यूएनएचआरसी फोरम के इस्तेमाल सहित विभिन्न विकल्पों को लेकर चर्चा की जा रही है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर पाकिस्तान को एक इंच जमीन नहीं देंगे। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर शशि थरूर ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों के संबंध में पाकिस्तान के पास कोई ठिकाना नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन भारत के बाहर, हम एक हैं। हम पाकिस्तान को एक इंच भी नहीं देंगे।
Shashi Tharoor, Congress: Pakistan changed the status of Gilgit-Baltistan and PoK, who gave them the right to point a finger towards us? https://t.co/O1j5lLNlIg
— ANI (@ANI) September 9, 2019
पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को यूएनएचआरसी में उठाने की योजना : विदेश कार्यालय
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में उठाने की योजना बना रहा है। कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान मामलों की सीनेट कमेटी को फैसल ने अवगत कराया कि यूएनएचआरसी फोरम के इस्तेमाल सहित विभिन्न विकल्पों को लेकर चर्चा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए उपलब्ध दूसरा विकल्प मुद्दे को इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक में उठाने का है। भारत द्वारा नियंत्रण रेखा पर कथित संघर्षविराम उल्लंघन किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्थिति खतरनाक है और दोनों पक्षों को जनहानि का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को नॉर्वे की विदेश मंत्री आइने मैरी एरिकसेन सोरीडे से फोन पर बात की और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की। कुरैशी ने नॉर्वे से भूमिका निभाने और जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील के लिए भारत पर दबाव बनाने का आग्रह किया।
सोरीडे ने कहा कि नॉर्वे, भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने का आग्रह करेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के भारत सरकार के फैसले के बाद नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि संबंधित मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है।