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VIDEO Delhi Election Results 2025: शराब नीति से पैसा कमाकर डूब गए?, अन्ना हजारे ने कहा-अरविंद केजरीवाल ने आप की छवि को नुकसान पहुंचाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 8, 2025 14:08 IST

VIDEO Delhi Election Results 2025: भाजपा 70 सदस्यीय विधानसभा की 48 सीट पर जबकि आम आदमी पार्टी (आप) 22 सीट पर आगे है।

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ठळक मुद्देVIDEO Delhi Election Results 2025: शराब नीति के मुद्दे के साथ पैसा आया और वे उसमें डूब गए।VIDEO Delhi Election Results 2025: भाजपा 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर आसीन होने की ओर अग्रसर है।VIDEO Delhi Election Results 2025: पैसे ने सबसे आगे रहकर आप की छवि को नुकसान पहुंचाया और इसकी हार हुई।

VIDEO Delhi Election Results 2025: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी(आप) को शराब नीति और पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तथा वह लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के अपने कर्तव्य को समझने में विफल रही। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर आसीन होने की ओर अग्रसर है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रूझानों और परिणामों के अनुसार, भाजपा 70 सदस्यीय विधानसभा की 48 सीट पर जबकि आम आदमी पार्टी (आप) 22 सीट पर आगे है। वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हजारे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘शराब नीति के मुद्दे के साथ पैसा आया और वे उसमें डूब गए।

आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई। लोगों ने देखा कि वह(अरविंद केजरीवाल) पहले स्वच्छ चरित्र की बात करते हैं और फिर शराब नीति की।’’ केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद हुई थी। हजारे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों को लेकर कहा, ‘‘ आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की जरूरत को समझने में विफल रही और उसने गलत रास्ता अपना लिया। पैसे ने सबसे आगे रहकर आप की छवि को नुकसान पहुंचाया और इसकी हार हुई।’’

केजरीवाल को हजारे का समर्थक माना जाता है, लेकिन 2012 में आप पार्टी के गठन के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।

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