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उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से मांगा खाली पदों का ब्योरा, तीन महीने में भर्तियां, 6 महीने में मिलेंगे अप्वाइंटमेंट लेटर

By विनीत कुमार | Updated: September 18, 2020 12:11 IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। उन्होंने तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र भी बांटने का निर्देश दिया है।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर होगी सरकारी भर्तियां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देशयोगी आदित्यनाथ ने तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश अधिकारियों को दिए

उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से विभागों में खाली पदों का ब्योरा मांगा है। साथ ही उन्होंने अगले तीन महीने में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटने के भी निर्देश दिए।

योगी ने शुक्रवार को लोकभवन में अधिकारियों के साथ बैठक में ये अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से तत्काल खाली पदों का ब्योरा देने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से ही अगले तीन महीने में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। वहीं, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। 

गौरतलब है कि हाल के दिनों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में रूकी हुई भर्ती को लेकर आलोचना झेल रही है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को ट्विटर पर बेरोजगार दिवस ट्रेंड करता रहा। साथ ही देश के कई क्षेत्रों में नाराज युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर बेरोजगार दिवस मनाया।

बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के सरकारी नौकरियों में शुरुआती 5 साल संविदा पर रखने के प्रस्ताव का इन दिनों राज्य में जमकर विरोध हो रहा है। इसे लेकर गुरुवार को यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखे गए।

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी समूह ख और ग की नौकरियों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को लेकर हाल में योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं के दर्द बढ़ाने की योजना ला रही है। 

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