'एनकाउंटर प्रदेश', अतीक-अशरफ की हत्या पर मायावती ने कहा- सुप्रीम कोर्ट करे उचित कार्रवाई

By भाषा | Updated: April 16, 2023 13:23 IST2023-04-16T10:43:42+5:302023-04-16T13:23:24+5:30

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच हुई हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर कई गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है।

Uttar Pradesh or 'encounter state', Mayawati reaction on murder of Atiq-Ashraf, says Supreme Court should take appropriate action | 'एनकाउंटर प्रदेश', अतीक-अशरफ की हत्या पर मायावती ने कहा- सुप्रीम कोर्ट करे उचित कार्रवाई

अतीक-अशरफ की हत्या पर मायावती ने उठाए सवाल (फाइल फोटो)

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने प्रयागराज में माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ की हत्या पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर अनेक गम्भीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है तथा यह सोचने की बात है कि राज्य का ‘एनकाउंटर प्रदेश’ बन जाना कितना उचित है?

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मामले में देश की शीर्ष अदालत से उचित कार्रवाई की मांग की है। रविवार की सुबह बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, “गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या, उमेश पाल जघन्य हत्याकाण्ड की तरह ही, उत्तर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है।”

मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, “ देश भर में चर्चित इस अति-गंभीर व अति-चिन्तनीय घटना का माननीय उच्चतम न्यायालय अगर स्वंय ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर।” उन्होंने कहा, “ वैसे भी उत्तर प्रदेश में ‘कानून द्वारा कानून के राज’ के बजाय, अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित? सोचने की बात।”

माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद (60) और उनके भाई अशरफ की शनिवार रात को कुछ हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस दोनों को प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी।

Web Title: Uttar Pradesh or 'encounter state', Mayawati reaction on murder of Atiq-Ashraf, says Supreme Court should take appropriate action

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