नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश विभाग ने मणिपुर में मानवाधिकारों के उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर प्रतिबंध, एएफएसपीए, आतंकवाद और कथित गैरकानूनी हत्याओं सहित अन्य को लेकर भारत पर कड़ा प्रहार किया। यह बात अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को जारी अपनी 2023 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज: इंडिया में कही।
अमेरिकी विदेश विभाग ने राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट में कहा, "जातीय संघर्ष फैलने के बाद मणिपुर में महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का हनन हुआ।"
रिपोर्ट में मणिपुर में जातीय हिंसा के बारे में विस्तार से बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि क्या हुआ था, जातीय समूहों की भागीदारी, लगभग एक साल से जारी हिंसक झड़पों के बीच मानवाधिकारों का दुरुपयोग कैसे किया गया और पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी की टिप्पणी, संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी और भारत द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया, "भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वर्ष के दौरान कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच जातीय संघर्ष के फैलने के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का हनन हुआ। मीडिया ने बताया कि 3 मई से 15 नवंबर के बीच कम से कम 175 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।"
कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों के विनाश के अलावा सशस्त्र संघर्ष, बलात्कार और हमलों की सूचना दी। सरकार ने हिंसा के जवाब में सुरक्षा बलों को तैनात किया, दैनिक कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन लागू किया।
अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा रोकने में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और मणिपुर राज्य सरकार की विफलता की आलोचना की और राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे 4 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत सरकार से राहत प्रयासों को बढ़ाने और हिंसा के कृत्यों की जांच के लिए समय पर कार्रवाई करने का आग्रह किया था।