यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा- पहली बार किसी सरकार ने गरीबों के लिए किया फैसला
By भाषा | Published: January 7, 2019 11:14 PM2019-01-07T23:14:13+5:302019-01-07T23:14:13+5:30
लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी।
आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज कहा कि इस फैसले में सबका साथ सबका विकास झलकता है और सभी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए।
शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा कि पहली बार किसी सरकार ने जाति धर्म से ऊपर उठकर गरीबों के लिए फैसला किया है।
सीबीआई के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप पर शर्मा ने कहा कि भाजपा किसी वैधानिक संस्थान का दुरुपयोग नहीं करती और ऐसे आरोप निराधार हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक सपा बसपा आरोप लगाते थे कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और अब चूंकि सपा बसपा नज़दीक आ रहे हैं इसलिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं।
लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी।
भाजपा के समर्थन का आधार मानी जाने वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को भी आरक्षण दिया जाए।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।