देहरादून: यूकेएसएसएससी पेपर लीक (UKSSSC paper leak case) मामले को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है अगर जरूरत पड़ती है तो मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराने के भी रास्ते खुले हैं। हिमालयी राज्य के सीएम ने कहा, मैं सभी गलत भर्तियों को रद्द करने का निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं और हम अब से विधानसभा में होने वाली सभी भर्तियों को पारदर्शी तरीके से करने की योजना बनाएंगे।
इसके साथ ही धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले में अंतिम व्यक्ति के पकड़े जाने तक जांच जारी रहेगी। उन्होंने कहा, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए धामी ने कहा, अब तक 41 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी, घोटाला, प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं। लंबे समय से यह सबकुछ चलता रहा। अब इसे रुकना चाहिए।
आपको बता दें कि विधानसभा में हुईं नियुक्तियों में अनिमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने बड़ा फैसला लेते हुए 228 नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश कर दी है। अब इस पर शासन फैसला लेगा। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस कठोर फैसले के कारण जद में कर्मचारियों में रोष है।