ट्रैक्टर परेड हिंसा: किसानों का शिष्टमंडल केजरीवाल से मिला, न्यायिक जांच का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, दो फरवरी संयुक्त किसान मोर्चा के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केन्द्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के विरूद्ध कथित ‘षड्यंत्र’ की न्यायिक जांच कराने का उनसे आग्रह किया।

मोर्चा के नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली सरकार ने उन्हें सूचित किया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 115 किसान तिहाड़ जेल में बंद हैं और मोर्चा ने सभी की मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकिय परीक्षण कराने की मांग की।

आप सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भेंट करके दिल्ली की जेल में बंद किसानों और किसान आंदोलन से जुड़े लापता लोगों के मुद्दे पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने शहर के कारागार में बंद 115 किसानों की विस्तृत सूची उनके साथ साझा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न्याय के लिए उनकी लड़ाई में पूरा सहयोग देने का वादा किया है।’’

मोर्चा के नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को एक कानूनी टीम का गठन किया है और लापता हुए या जेल में बंद लोगों की मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कानूनी टीम ने मंगलवार को केजरीवाल और अन्य नेताओं से मुलाकात करके जेलों में बंद किसानों को रिहा करने का अनुरोध किया।

शिष्टमंडल में प्रेम सिंह भांगू, राजिन्दर सिंह दीप सिंह वाला, इन्दरजीत सिंह और हरपाल सिंह मुंडाल शामिल थे।

मोर्चा द्वारा जारी बयान के अनुसार, मोर्चा के नेताओं ने लापता 29 युवाओं की एक सूची मुख्यमंत्री को सौंपी और जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को मानवीय सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया।

बयान के अनुसार, ‘‘मोर्चा ने मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की और कहा चिकित्सकीय जांच से किसानों के साथ की गई पुलिस की बर्बता सामने आएगी। नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की ताकि 26 जनवरी की घटना के पीछे की साजिश का पर्दाफाश हो सके।’’

किसान नेताओं ने यह भी मांग की कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए ट्रैक्टरों सहित किसानों के अन्य वाहन लौटाए जाएं।

केजरीवाल के साथ दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन और आप विधायक राघव चड्ढा भी इस बैठक में मौजूद थे।

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Web Title: Tractor parade violence: Delegation of farmers met Kejriwal, requested judicial inquiry

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