Top Evening News: खबरों में रहा अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी का भाषण, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी

आशंकाओं के बावजूद 1.3 अरब भारतीयों ने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का खुले दिल से स्वागत किया: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 1.3 अरब भारतीयों ने तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया है, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन 2020 के उद्घाटन समारोह में अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का जिक्र किया। उनका इशारा राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या मामले पर आए ऐतिहासिक फैसले की ओर था। प्रधानमंत्री ने लैंगिग न्याय के संदर्भ में ट्रांसजेंडरों को लेकर कानून, ‘तीन तलाक’ और दिव्यांगों के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश या समाज इसके बिना समग्र विकास को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैन्य सेवाओं में महिलाओं को अधिकार देने और महिलाओं को 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

वुहान में भारत के विमान भेजने को मंजूरी देने में देरी कर रहा है चीन : आधिकारिक सूत्र

कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जाने और वुहान में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायु सेना का विमान भेजने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी देने में चीन देरी कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत को कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित चीनी शहर वुहान में 20 फरवरी को सी-17 सैन्य विमान भेजना था लेकिन जरूरी अनुमति न मिलने के कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। एक उच्च स्तरीय सूत्र ने कहा, ‘‘चीन नागरिकों को वापस निकालने के लिए उड़ान को मंजूरी देने में जानबूझकर विलंब कर रहा है।’’ आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जापान, यूक्रेन और फ्रांस की उड़ानों को 16 से 20 फरवरी के बीच संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत के अनुरोध को अभी तक मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भारत ने वुहान से भारतीयों को वापस लाने के लिये विशेष विमान भेजने को लेकर 13 फरवरी को चीन से अनुरोध किया था, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

कानून का शासन विश्व के आधुनिक संविधानों की सबसे मूलभूत विशेषता: न्यायमूर्ति बोबडे

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे ने शनिवार को कहा कि कानून का शासन आधुनिक संविधानों की संभवत: ‘‘सबसे मूलभूत विशेषता’’ है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया भर की न्यायपालिकाएं उभरती चुनौतियों पर किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। सीजेआई यहां उच्चतम न्यायालय में ‘न्यायपालिका एवं बदलती दुनिया’ विषयक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही नागरिकों द्वारा अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘सबसे आधुनिक संविधानों की सबसे बुनियादी विशेषता संभवत: कानून का शासन का विचार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से, हमारे देशों में कानून के शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका ऐसी चुनौतियों को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं और वे किस तरह से उभरती हैं।’’

अन्य बड़ी खबरें

- व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही उसने जोर दिया कि दोनों देशों के बीच वार्ता तभी सफल होगी जब पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों और चरमपंथियों पर कार्रवाई करे।
- जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ शुक्रवार रात हुई मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए। यह जानकारी पुलिस ने दी।
- जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि कश्मीर में सूचीबद्ध आतंकवादियों की संख्या घटकर 250 से नीचे चली गयी है और इस साल के पहले दो महीनों में सुरक्षाबलों के करीब एक दर्जन अभियानों में 25 आतंकवादी मारे गये हैं।
- बीते साल सितंबर में यहां ऐतिहासिक ‘‘हाउडी, मोदी’’ कार्यक्रम आयोजित करने वाली टीम का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अगले सप्ताह भारत की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध को सुधारने, कूटनीतिक संबंध मजबूत करने और मुक्त हिंद-प्रशांत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का अवसर मुहैया कराएगी।
- तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी का जवाब केन विलियमसन ने गरिमामय पारी से दिया और भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को न्यूजीलैंड ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली।
- केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने शनिवार को कहा कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद चहेते औद्योगिक घराने के साथ साठ-गांठ से नीति तय करने (क्रोनी कैपिटलिज्म) का चलन कम हुआ है, लेकिन देश को इससे पूरी तरह उबरकर सम्पूर्ण व्यवसाय जगत के अनुकूल नीतियां बनाने की अवस्था में पहुंचने में अभी कुछ और दूरी तय करनी बाकी है।
-  जी20 देशों के वित्त मंत्री और इनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताजा हालात तथा कोरोनावायरस संक्रमण से उत्पन्न जोखिमों पर दो दिन की चर्चा के लिये शनिवार को यहां एकत्रित हुए। 

Web Title: Top Evening News: PM Modi International Judiciary Conference increase in death toll in China due to coronavirus

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