Top News 9th December: अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक, कर्नाटक उपचुनाव मतगणना आज

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होगा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। लोकसभा में सोमवार को होने वाले कार्यों की सूची के मुताबिक गृह मंत्री दोपहर में विधेयक पेश करेंगे जिसमें छह दशक पुराने नागरिकता कानून में संशोधन की बात है और इसके बाद इस पर चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा। इस विधेयक के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी संख्या में लोग तथा संगठन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे असम समझौता 1985 के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे जिसमें बिना धार्मिक भेदभाव के अवैध शरणार्थियों को वापस भेजे जाने की अंतिम तिथि 24 मार्च 1971 तय है। प्रभावशाली पूर्वोत्तर छात्र संगठन (नेसो) ने क्षेत्र में दस दिसम्बर को 11 घंटे के बंद का आह्वान किया है। 

कर्नाटक उपचुनाव: मतगणना आज

कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी और इससे चार महीने पुरानी राज्य की भाजपा सरकार का भविष्य तय होगा। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि इन सीटों पर पांच दिसम्बर को चुनाव हुआ था जिसमें 67.91 प्रतिशत मतदान हुआ था। मतगणना सुबह आठ बजे 11 केन्द्रों पर शुरू होगी और अपराह्र तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है। ये उपचुनाव 17 विधायकों को अयोग्य करार देने से रिक्त सीटों को भरने के लिये कराये गये थे। इन विधायकों में कांग्रेस और जद(एस) के बागी नेता शामिल थे। इन विधायकों की बगावत के चलते जुलाई में एच डी कुमारस्वामी नीत कांग्रेस-जद(एस) सरकार गिर गई थी और बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इस समय भाजपा के पास 105 विधायक (एक निर्दलीय समेत) हैं, कांग्रेस के 66 और जद (एस) के 34 विधायक हैं। इनके अलावा बसपा का एक सदस्य है, एक मनोनीत विधायक है और अध्यक्ष हैं। 

लोकसभा, विधानसभाओं में एससी, एसटी के आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए विधेयक होगा पेश

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी। संसद के निचले सदन में सोमवार को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध एक विधेयक में ये प्रस्ताव किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है। संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई थी। अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण विधेयक को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए यह व्यवस्था समाप्त की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 334 के मुताबिक इन समुदायों को विधायिका में 70 वर्षों के लिए 25 जनवरी 2020 तक आरक्षण की व्यवस्था थी। संसद में अनुसूचित जाति के 84 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य हैं। देश भर की राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के 614 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के 554 सदस्य हैं। 

कोल इंडिया, सिंगरेनी कोलियरीज की कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) की कर्मचारी यूनियन ने कोयला क्षेत्र में पेंशन सुधारों की कमी को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन के धरना-प्रदर्शन की घोषणा की है। आल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईसीपीए) के तत्वावधान में आल इंडिया एसोसिएशन आफ कोल एक्जिक्यूटिव्स की ओर से कोयला क्षेत्र के पेंशनभोगी नौ दिसंबर सोमवार को जंतर मंतर पर धरना देंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि सीआईएल और एससीसीएल के कर्मचारियों की पेंशन की 1998 से समीक्षा नहीं की गई है, जबकि कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) के तहत प्रत्येक तीन साल में इसकी समीक्षा का प्रावधान है।

झारखंड की सिसई सीट के एक मतदान केंद्र पर फिर से होगी वोटिंग

झारखंड की सिसई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 36 पर सोमवार को फिर से मतदान कराया जाएगा। पांच चरणों में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के दौरान शनिवार को हुई एक हिंसक घटना के बाद वहां मतदान रोक दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा रविवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे की अनुशंसा पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि सामान्य पर्यवेक्षक ए बी इब्राहिम और निर्वाचन अधिकारी सह गुमला जिला उपायुक्त शशि रंजन की तरफ से पुनर्मतदान को लेकर भेजी गई रिपोर्ट के बाद यह अनुशंसा चुनाव आयोग को भेजी गई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस और बाद में हुई हिंसा के चलते सिसई सीट के इस केंद्र पर मतदान रोकना पड़ा था।
 

Web Title: top 5 news to watch 9th december updates national international sports and business

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे