Toll Tax Rule Change: भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे के सफर को और आसान बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनने के लंबे प्रोसेस के दौरान लोगों को हर कुछ किलोमीटर पर टोल देना पड़ता है और इससे सफर में रूकावट आती है। ऐसे में अब यह नियम सरकार बदल रही है। असल में, पहले एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बने नहीं होने पर भी टोल वसूला जाता था।
हालांकि, 15 फरवरी से अधूरे एक्सप्रेसवे पर अब यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। जिसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी नेशनल एक्सप्रेसवे के ऐसे हिस्से से गुज़रते हैं जो अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, तो आपसे टोल लिया जाता है। लेकिन अब आपको ज़्यादा टोल नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को होगा।
अब, जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं होता है, तो उसके खुले हिस्से पर नॉर्मल नेशनल हाईवे रेट पर टोल लिया जाएगा। पहले, एक्सप्रेसवे टोल 25% ज़्यादा लिए जाते थे, चाहे सड़क पूरी तरह से बनी हो या नहीं। सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में बदलाव करके यह बदलाव किया है।
नया नियम 15 फरवरी, 2026 से लागू होगा। यह एक साल तक या एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।
सरकार का कहना है कि इससे लोग अधूरे लेकिन खुले एक्सप्रेसवे सेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे पुराने हाईवे पर भीड़ कम होगी, यात्रा तेज़ होगी और ट्रैफिक जाम कम होने से प्रदूषण कम होगा।