नई दिल्ली: 18वीं लोकसभा के लिए अभी चुनी गई 75 महिलाओं में से — जो इसके कुल 543 सदस्यों का लगभग 14% हैं, 11 महिलाएं तृणमूल कांग्रेस (TMC) से हैं, जो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है। इसका मतलब है कि टीएमसी के कुल 29 सांसदों में से 38% से कुछ ही कम महिलाएं हैं। सदन की किसी भी बड़ी पार्टी में महिलाओं का यह सबसे बड़ा हिस्सा है।
तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), दूसरे स्थान पर है। इसके 22 सांसदों में से चार महिलाएँ हैं, यानी 18% से थोड़ा ही ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (SP) इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इसके 37 सांसदों में से पाँच महिलाएँ हैं, यानी 13.5%।
ये आधिकारिक आँकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब इस बात पर काफ़ी बहस चल रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 के क़ानून को कैसे और कब लागू किया जाए।
लोकसभा की दो सबसे बड़ी पार्टियाँ, सत्ताधारी BJP और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अगले दो स्थानों पर हैं। कांग्रेस चौथे स्थान पर है। नवंबर 2024 में वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की उपचुनाव में जीत के बाद, इसके 99 सांसदों में से 14 महिलाएँ हैं, यानी 14.1%।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास लोकसभा में 31 महिला सांसद हैं। कुल संख्या के हिसाब से यह सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब इसे उसके कुल 240 सांसदों के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, तो महिलाओं का हिस्सा 12.9% है।
पीएम ने ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ में जिन पार्टियों का ज़िक्र किया
ये वही पाँच पार्टियाँ हैं जिनका ज़िक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नाम लेकर किया था। उन्होंने यह बात तब कही थी जब लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 गिर गया था और उन्होंने विपक्ष पर महिला-विरोधी होने का आरोप लगाया था।