लखनऊ: देश को आठ प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश में 14,630 स्कूलों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। बिना बिजली वाले इन स्कूलों में छोटे बच्चों को गर्मी और जाड़े से जुझते हुए कैसे पढ़ाई करनी होती है, इसकी कल्पना की जा सकती हैं। यह हाल भी तब है जबकि राज्य में सोलर एनर्जी से गांवों को रोशन करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे है, लेकिन अभी तक इन 14,630 स्कूलों में बिजली की रोशनी से रोशन नहीं किया जा सका है।
यही कारण है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू नहीं की जा सकी। वह तो भला हो चुनाव आयोग का जिसने मतदान केंद्र बनाने के लिए स्कूलों की लिस्ट सरकार से मांगी तो सरकार का ध्यान इन स्कूलों की तरफ गया है और अब इन सभी स्कूलों में बिजली पहुंचाने का फैसला किया गया।
सूबे की सरकार ने यह तय किया है कि आगामी दिसम्बर के अंत तक इन सभी स्कूलों का विद्युतीकरण किया जाएगा, ताकि अगले वर्ष मार्च तक प्रदेश के हर स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू किया जा सके। इसके अलावा इन स्कूलों में भी मतदान केंद्र बनाए जा सके।
मतदान केंद्र बनाए जाने के लिए इन सभी स्कूलों के क्लास रूम में बिजली होना जरूरी है ताकि वहां ईवीएम लगाई जा सके। फिलहाल बिना बिजली वाले इन स्कूलों में विद्युत कनेक्शन कराने का कार्य तय समय में पूरा किया जा सके, इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड और समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग एक साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे।
बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों का दावा है कि अगले वर्ष मार्च में इस स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास होना अनिवार्य है. यूपी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरश लागू करने का फैसला कर चुकी है।
ऐसे में अब इन 14,630 स्कूलों की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन को तत्काल संज्ञान में लिए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि जल्द से जल्द बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों में बिजली की आपूर्ति शुरू हो सके।
ऑपरेशन कायाकल्प के धन से स्कूल होंगे रोशन
स्कूलों में बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से धन की व्यवस्था कर दी गई है. ग्रामीण क्षेत्र के जिन-जिन स्कूलों में बिजली के पोल से स्कूलों की दूरी 40 मीटर से अधिक है वहां बिजली के खंभों की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए भी पावर कारपोरेशन से अनुरोध भी किया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के दो हजार से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम कक्षाओं में पंखे और ट्यूब लाइट्स एवं बल्ब आदि लग गये हैं लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं हो सका है. क्योंकि स्कूल से बिजली के खम्भे की दूरी अधिक थी और कहीं- कहीं खम्भों तो लग गए थे उन पर बिजली के तार लगाना बाकी था।
ऐसे सभी प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए अब सरकार ने विद्युत विभाग को तत्काल इस समस्याओं को दूर करने की हिदायत दी है और तय समय में सभी बिजली विहीन स्कूलों को रोशन करने करने को आदेश दिया है। यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की पूछताछ के चलते ही इन 14, 630 बिना बिजली वाले स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान गया है, वरना यह स्कूल अभी लंबे समय तक बिना बिजली के ही रहते।