नई दिल्लीः सरकार ने शनिवार को प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ नौ दिसंबर को एक और बैठक का प्रस्ताव दिया है। दरअसल पांचवे दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला क्योंकि इसमें शामिल किसानों के प्रतिनिधि मौन व्रत धारण कर रखा था और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग का स्पष्ट ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब चाह रहे थे।
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नौ दिसंबर को एक और चरण की बैठक का प्रस्ताव दिया है क्योंकि वह चाहती है कि सरकार के भीतर अधिक विचार-विमर्श करके एक ठोस प्रस्ताव दिया जा सके।
कृषि मंत्रालय ने बाद में ट्वीट किया कि पांचवें चरण की वार्ता समाप्त हो चुकी है।
किसान नेताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि कानून पूरी तरह निरस्त हों।
बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्रदर्शन स्थलों से घर वापस भेजने की अपील की।
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