गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि पिछले एक साल में राज्य का लोक कर्ज 28 हजार करोड़ रुपये बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
राज्य के उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री नितिन पटेल ने कांग्रेस के विधायक शैलेष परमार के प्रशन का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2019 तक राज्य के ऊपर 2,40,652 करोड़ रुपये का कर्ज था। यह साल भर पहले की तुलना में 28,061 करोड़ रुपये अधिक है।
पटेल ने बुधवार को सदन में 2020-21 के लिये 2,17,287 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा कृषि को आवंटन बढ़िया आवंटन किया गया है। पटेल ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य ने कर्ज के एवज में 2017-18 में ब्याज के रूप में 17,146 करोड़ रुपये व किस्तों के रूप में 13,700 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
वर्ष 2018-19 में राज्य ने 18,124 करोड़ रुपये का ब्याज और 15,440 करोड़ रुपये की किस्त का भुगतान किया। उन्होंने बताया कि राज्य ने बाजार से 1,79,353 करोड़ रुपये, वित्तीय संस्थानों से 14,691 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 39,385 करोड़ रुपये और केंद्रीय कर्ज से 7223 करोड़ रुपये के कर्ज लिये हैं।