नई दिल्ली, 19 मार्च: दक्षिण भारत में एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी रहे चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) मोदी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। सोमवार को टीडीपी और एआईडीएमके सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाना था।
लोकसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टीडीपी-वाईएसआर कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें उसके बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। भले ही केंद्र सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क ना पड़े लेकिन दक्षिण भारत की ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां आगामी विधासभा चुनाव में अपना राजनीतिक कैनवास जरूर बड़ा करना चाहती हैं। संसद सत्र की ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहिए Lokmatnews.in
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संसद का बजट सत्र Live News Updates in Hindi:-
- विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता।
- हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
- टीडीपी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
- केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं।
- सीपीआई नेता दुराईसामी राजा ने कहा कि जहां तक लेफ्ट पार्टियों का सवाल है, हम अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लोगों ने मोदी सरकार पर अपना अविश्वास दिखाना शुरू कर दिया है।
- संसद सचिवालय के पास अविश्वास प्रस्ताव की तीन नोटिस दी गई है। दो टीडीपी की तरफ से और एक वाईएसआरसीपी की तरफ से। अगर पांच सदस्यों का समर्थन मिलता है तो इसे लोकसभा स्पीकर सदन में रख सकती हैं।
- आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रमुख के हरिबाबू ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इन पार्टियों का गठजोड़ मोदी सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उसके दो मंत्री पहले ही केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर टीडीपी आंध्र में अपना आधार और मजबूत करना चाहती है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सिंतबर 2016 में विशेष पैकेज को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति बन गई थी। जनवरी 2017 में राज्य सरकार ने राशि लेने का तरीका बदलने की मांग की थी। लेकिन फिर कोई बात-चीत नहीं हुई।