कांग्रेस ने कहा- आरोपी नेताओं को टिकट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दिन ही भाजपा ने उसकी धज्जयां उड़ा दीं
By भाषा | Published: February 13, 2020 02:01 PM2020-02-13T14:01:51+5:302020-02-13T14:01:51+5:30
उच्चतम न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए बृहस्पतिवार को सभी सियासी दलों को निर्देश दिया कि वे चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
कांग्रेस ने आरोपी नेताओं को टिकट देने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा ने कर्नाटक में जंगलों की कटाई के आरोपी को वन एवं वर्यावरण मंत्री बनाकर इस आदेश की आज ही धज्जियां उड़ा दीं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ लो जी, मोदी जी ने तो आज ही आरोपित नेताओं को टिकट देने के कारण बताने के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा दी। उच्चतम न्यायालय कहता है कि आरोपित नेताओं को टिकट ना दो। मोदी जी कहते हैं उन्हें विधायक नही, मंत्री बनाओ और वो भी उस विभाग का, जिसके क़ानून तोड़ने बारे विधायक जी पर मुक़दमा दर्ज हो।’’
उन्होंने कर्नाटक में आंनद सिंह को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने का हवाला देते हुए कहा, ‘‘ कहते थे कि ‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा’, लेकिन जिस पर जंगल काटने और अवैध खनन के मुक़दमे दर्ज हैं, उसे ही ‘वन व पर्यावरण’ विभाग का मंत्री बनाऊँगा। पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया, फिर 24 घंटे में ही वन व पर्यावरण मंत्री। बिल्ली को दूध की रखवाली, वाह मोदी जी!’’
सुरजेवाला ने सवाल किया, ‘‘ उच्चतम न्यायालय के आदेश की कौन परवाह करता है?’’ दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए बृहस्पतिवार को सभी सियासी दलों को निर्देश दिया कि वे चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सियासी दलों को वेबसाइट पर यह भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।