नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर महिला पहलवानों की ओर से डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इसके बाद महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका को 28 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहचान जाहिर नहीं करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का भी निर्देश दिया।
पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर इस अदालत की ओर विचार किए जाने की आवश्यकता है।'
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है। पीठ ने कहा, 'नोटिस जारी किया जाता है। इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कल कहा था कि जब तक पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर लेती, तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि कई दिन पहले शिकायत जमा कराने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार किया है।
समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
शीर्ष महिला पहलवानों ने कहा है कि उनका डब्ल्यूएफआई के चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है और वे अपने उन आरोपों की उचित जांच की मांग पर जोर देती रहेंगी कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला एथलीटों का यौन शोषण किया है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सरकार से बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच करने वाली समिति के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इससे पहले जनवरी में ऐसे ही पहलवानों के प्रदर्शन के बाद खेल मंत्रालय ने शिकायतों की जांच के लिए ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। पहलवान साक्षी मलिक ने पैनल द्वारा इस मुद्दे पर रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की।
उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि रिपोर्ट, जिसमें महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं, सार्वजनिक हो। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, शिकायतकर्ताओं में से एक नाबालिग लड़की है।' उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के नाम लीक नहीं होने चाहिए।