आधार डेटा के निजी कंपनियों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र को नोटिस, UIDAI से भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को प्रमाणीकरण के लिए आधारा डेटा के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने UIDAI को भी नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस एस ए बोडबे और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने एसजी बोमबाटकेरे की ओर से दायर याचिका पर केंद्र और  UIDAI से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप है कि आधार एक्ट में 2019 में बदलाव दरअसल शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के मुताबिक नहीं है।

Supreme Court issues notice to Centre and Unique Identification Authority of India (UIDAI) on a petition challenging recent amendments facilitating private entities access to Aadhaar data. pic.twitter.com/VQa4kH8M9s

— ANI (@ANI) November 22, 2019

इससे पहले पांच जजों की एक बेंच ने आधार कार्ड की वैधता को बरकरार रखते हुए कुछ अपवाद रखे थे। इसके तहत कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों की इच्छा के बावजूद जानकारी के लिए आधार डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।

बाद में केंद्र ने इसमें बदलाव किया और मोबाइल फोन कनेक्शन सहित बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी ऐच्छिक तौर पर आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी।

Web Title: Supreme Court issues notice to Centre and UIDAI on amendments facilitating private entities access to Aadhaar data

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