अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की गुरुवार (आठ फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पक्षकारों के बीच दस्तावेजों का हर तरह का अब लेन देन भी पूरा हो चुका है। खबर के मुताबिक हर रोज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तीन जजों की बेंच मामले पर तीन घंटे सुनवाई करेगी।
कहा जा रहा है कि 30 दिन की कार्यवाही में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो सकती है और जल्द ही फैसला आ सकता है। इस मामले पर 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि सभी दोनों पक्षकारों को मामले में दस्तावेजों के आदान प्रदान कर लेना चाहिए और अगली सुनवाई आठ फरवरी को बहस के लिए तैयार होकर आयें। कोर्ट ने कहा था कि उस दिन इस आधार पर सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी।
जिसके बाद कोर्ट के आदेश को मानते हुए सभी पक्षकारों के एडवोकेट आन रिकार्ड की दो बार रजिस्ट्रार ज्युडिशियल वन के समक्ष बैठक हुई ताकि दस्तावेजों के आदान प्रदान की स्थिति साफ हो और अगर कोई कमी है तो वह तय तिथि से पहले पूरी कर ली जाए। इसके लिए पक्षकारों के वकीलों की पहली बैठक गत 22 जनवरी को रजिस्ट्रार के यहां हुई थी। 1 फरवरी को इसके बाद फिर बैठक हुई जिसमें हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के अपीलकर्ताओं के सभी वकीलों ने हिस्सा लिया था इन बैठकों में दस्तावेज के आदान प्रदान पर भी मुहर लगी।
सुप्रीम कोर्ट की सूची में अयोध्या मामला आठ फरवरी को दोपहर दो बजे विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायामूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ कर रही है। वहीं, संघ के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय का दावा है कि पिछले 35 सालों से चल रही कार्रवाई में हर बार देरी बाबरी मस्जिद के पक्षकारों की वजह से ही हो रही है।