नई दिल्ली, 10 जुलाई: पारदर्शिता और जवाबदेही को देखते हुए अब जल्द कोर्ट की सुनवाई लाइव हुई करेगी। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म, इन-कैमरा सुनवाई और वैवाहिक विवादों को छोड़कर सभी मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के पक्ष में राय व्यक्त की है।
कोर्ट ने कहा कि कहा यह समय की जरूरत है और अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के द्वारा जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान के बात कही गई है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है।साथ ही जिससे समग्र दिशानिर्देश बनाएं जा सकें।
वहीं,अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ संवैधानिक पीठ के समक्ष मामलों का ही सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। बल्कि सभी मामलों का सीधा प्रसारण होना चाहिए।
लाइव स्ट्रीमिंग से वादी को तुरंत यह पता चल जाएगा कि उसके मामले में क्या हो रहा है और उसका वकील कोर्ट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और स्वप्निल त्रिपाठी ने कहा कि मामलों को लाइव टेलीकास्ट लोगों की कोर्ट में पहुंच को बढ़ाएगा।
वहीं, इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि कोर्ट कार्यवाही की सूचनाएं लेना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से प्रभावित होने वाला व्यक्ति उसका लाइव वीडियो देख सके। आज के समय में केवल संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही का सीधा प्रसाण होता है। सबसे पहले लोकसभा की चुनिंदा कार्यवाही का प्रसारण 1989 में हुआ।